उत्तराखंड के गठन की आवश्यकता?

परिचय

उत्तराखंड, जिसे अक्सर "देवभूमि" कहा जाता है, 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बन गया। इस राज्य के गठन की मांग लंबे समय से चली आ रही थी, जो कई कारकों से प्रेरित थी। ये कारक मुख्य रूप से इस क्षेत्र की भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक असमानताएं, और राजनीतिक उपेक्षा में निहित थे। इस लेख में, हम इन कारकों को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने उत्तराखंड के गठन में योगदान दिया।

भौगोलिक अलगाव

उत्तराखंड का भौगोलिक परिदृश्य उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से काफी अलग है। हिमालय की तलहटी में स्थित, इस क्षेत्र के बीहड़ भूभाग ने इसे उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों से शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से अलग कर दिया था। इस चुनौतीपूर्ण भूभाग ने न केवल भौतिक संपर्क को सीमित कर दिया, बल्कि इस क्षेत्र के लोगों के बीच अलगाव की भावना भी पैदा की।

- कठिन भूभाग के कारण स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच सीमित हो गई।

- नदियों और पहाड़ों जैसी प्राकृतिक बाधाओं के कारण मैदानों के साथ संचार करना कठिन और समय-साध्य हो गया।

- हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र ने लोगों की जीवन शैली और आजीविका को आकार दिया, जिससे उनकी आवश्यकताएं मैदानों के लोगों से अलग हो गईं।

इस भौगोलिक अलगाव ने क्षेत्रीय पहचान और स्व-शासन की इच्छा को बढ़ावा दिया, क्योंकि लोगों को लगता था कि उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को राज्य सरकार द्वारा ठीक से संबोधित नहीं किया जा रहा है।

विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान

उत्तराखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इसकी विशिष्ट भाषा, रीति-रिवाजों, परंपराओं और त्योहारों का मिश्रण है, जो सदियों से विकसित हुई हैं। इस क्षेत्र के लोग अपनी सांस्कृतिक पहचान पर गर्व करते हैं, जिसे वे महसूस करते थे कि उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य में ठीक से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा था।

- इस क्षेत्र की प्रमुख भाषाएं, गढ़वाली और कुमाऊँनी, राज्य की भाषाई परिदृश्य में कम प्रतिनिधित्व पाती थीं।

- हरियाली, नंदा देवी राज जात, और कुमाऊँनी होली जैसे पारंपरिक त्योहार इस क्षेत्र के लिए विशिष्ट थे, फिर भी इन्हें राज्य स्तर पर कम मान्यता प्राप्त थी।

- इस क्षेत्र के रीति-रिवाज और सामाजिक प्रथाएं, जो इसके हिमालयी धरोहर में गहराई से निहित हैं, अक्सर व्यापक उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती थीं।

अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और बढ़ावा देने की इच्छा ने एक अलग राज्य की मांग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां उत्तराखंड के लोग अपने सांस्कृतिक और सामाजिक मामलों पर अधिक नियंत्रण रख सकें।

आर्थिक असमानताएं

अपने समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद, जिसमें जंगल, नदियाँ और खनिज जमा शामिल हैं, वर्तमान उत्तराखंड क्षेत्र को महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उत्तर प्रदेश की आर्थिक नीतियों को अक्सर मैदानों के पक्ष में देखा जाता था, जिससे पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही थी।

- इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास की कमी थी, जिससे इसके प्राकृतिक संसाधनों का आर्थिक विकास के लिए दोहन करना मुश्किल हो गया।

- ऐसे उद्योग जो इस क्षेत्र में फल-फूल सकते थे, जैसे कि पर्यटन और जलविद्युत, राज्य सरकार के फोकस की कमी के कारण कम विकसित हुए।

- कृषि, जो इस क्षेत्र में कई लोगों की मुख्य आजीविका थी, में आधुनिक खेती तकनीक और सिंचाई सुविधाओं में निवेश की कमी थी।

आर्थिक उपेक्षा ने व्यापक बेरोजगारी और गरीबी को जन्म दिया, जिससे एक अलग राज्य की मांग बढ़ी जो इस क्षेत्र की विशिष्ट आर्थिक आवश्यकताओं और संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित कर सके।

राजनीतिक उपेक्षा

उत्तर प्रदेश के बड़े राज्य के भीतर पहाड़ी क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व अपर्याप्त माना जाता था, कई लोगों को लगता था कि उनकी आवाज़ें सत्ता के गलियारों में नहीं सुनी जा रही हैं। यह राजनीतिक उपेक्षा की भावना राज्य की मांग के पीछे एक प्रमुख प्रेरक शक्ति थी।

- इस क्षेत्र का उत्तर प्रदेश विधान सभा में सीमित प्रतिनिधित्व था, जिससे इसके विकासात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया गया।

- महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय और नीतियाँ अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखती थीं।

- सत्ता के प्रमुख पदों में इस क्षेत्र की राजनीतिक नेतृत्व की अनुपस्थिति ने लोगों को और भी अलग-थलग कर दिया और उनके स्व-शासन की मांग को और हवा दी।

राज्य की मांग को इस रूप में देखा गया कि उत्तराखंड के लोग अपने शासन और विकास में अधिक कह सकते हैं, उस राजनीतिक उपेक्षा को संबोधित करते हुए जो उन्होंने लंबे समय तक सहन किया था।

राज्य के गठन का रास्ता

इन कारकों—भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान, आर्थिक असमानताएं, और राजनीतिक उपेक्षा—के परिणति ने एक अलग राज्य की मजबूत और निरंतर मांग को जन्म दिया। 1990 के दशक में उत्तराखंड के राज्य की मांग को व्यापक विरोध और प्रदर्शनों के साथ बल मिला। केंद्र सरकार ने अंततः इन मांगों को स्वीकार किया, जिसके परिणामस्वरूप 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ।

उत्तराखंड का गठन केवल एक राजनीतिक या प्रशासनिक निर्णय नहीं था; यह हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की विशिष्ट पहचान और आवश्यकताओं की मान्यता थी। इसके गठन के बाद से, उत्तराखंड ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है, यद्यपि चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। राज्य की यात्रा इस बात को रेखांकित करती है कि एक विविध देश जैसे भारत में क्षेत्रीय असमानताओं को पहचानना और संबोधित करना कितना महत्वपूर्ण है।

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यह लेख उत्तराखंड के गठन की ओर ले जाने वाले प्रमुख कारकों का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करता है, यह बताते हुए कि इस क्षेत्र के लोगों ने राज्य की मांग क्यों की और इसने उनके पहचान और विकास को कैसे आकार दिया।